Flash Story
तकनीकी शिक्षा विभाग को मिले 9 कर्मशाला अधीक्षक
तकनीकी शिक्षा विभाग को मिले 9 कर्मशाला अधीक्षक
छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक, 30 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन का अवसर
छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक, 30 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन का अवसर
डिजिटल यूथ महोत्सव में विजेताओं की रही धूम, डीएम ने किया सम्मानित
डिजिटल यूथ महोत्सव में विजेताओं की रही धूम, डीएम ने किया सम्मानित
उत्तराखंड को खेल भूमि बनाने कि दिशा में आउट ऑफ़ टर्न जॉब होगा मील का पत्थर साबित- रेखा आर्या
उत्तराखंड को खेल भूमि बनाने कि दिशा में आउट ऑफ़ टर्न जॉब होगा मील का पत्थर साबित- रेखा आर्या
आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 44.75 करोड़ की संपत्तियां जब्त
आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 44.75 करोड़ की संपत्तियां जब्त
13 सितंबर को देहरादून में होंगी सीडीएस, एनडीए एवं एनए की परीक्षाएं
13 सितंबर को देहरादून में होंगी सीडीएस, एनडीए एवं एनए की परीक्षाएं
देहरादून बार एसोसिएशन को जल्द मिलेगा अपना प्रोफेशनल ऑफिस भवन
देहरादून बार एसोसिएशन को जल्द मिलेगा अपना प्रोफेशनल ऑफिस भवन
नितिन नवीन के बयान पर गणेश गोदियाल का पलटवार, बोले- भाजपा को कांग्रेस को ज्ञान देने का अधिकार नहीं
नितिन नवीन के बयान पर गणेश गोदियाल का पलटवार, बोले- भाजपा को कांग्रेस को ज्ञान देने का अधिकार नहीं
पेट रोज साफ नहीं होता? कब्ज समझकर न करें नजरअंदाज, इन बीमारियों का हो सकता है संकेत
पेट रोज साफ नहीं होता? कब्ज समझकर न करें नजरअंदाज, इन बीमारियों का हो सकता है संकेत

समान नागरिक संहिता से प्रदेश को कोई लाभ नहीं- कांग्रेस

समान नागरिक संहिता से प्रदेश को कोई लाभ नहीं- कांग्रेस

देहरादून। उत्तराखंड में आज समान नागरिक संहिता लागू करने के भाजपा सरकार के फैसले को राज्य के लिए अनुत्पादक बताते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कई सवाल किए। भाजपा सरकार से पूछा कि राज्य सरकार केवल इसे एक शिगूफे की तरह इस्तेमाल कर रही है, लेकिन राज्य की जनता को इसके क्या फायदे हैं वो बताने में सरकार नाकाम है, क्योंकि वास्तव में यह तथाकथित समान नागरिक संहिता पूरी तरह से अनुत्पादक है और राज्य के किसी वर्ग को इससे कोई लाभ नहीं है।

सोमवार को अपने कैंप कार्यालय में प्रेस से बातचीत में धस्माना ने कहा कि यह केवल एक खास वर्ग को चिढ़ाने के लिए व उनके पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप कर बहुसंख्यक समाज को खुश करने की कोशिश है।

धस्माना ने कहा कि राज्य सरकार पिछले ढाई सालों से जितनी गंभीरता से यूसीसी पर माथा पच्ची कर रही है उतनी ऊर्जा राज्य के शिक्षा स्वास्थ्य व रोजगार के मुद्दों पर करती तो शायद राज्य का कुछ भला होता, किन्तु भाजपा सरकार को जनसरोकार के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top