Flash Story
‘सेवा सेतु’ शिविर में 645 ग्रामीणों ने उठाया योजनाओं का लाभ
‘सेवा सेतु’ शिविर में 645 ग्रामीणों ने उठाया योजनाओं का लाभ
रामदेव और बृजभूषण के बीच विवाद खत्म, मुलाकात में दूर हुई गलतफहमी
रामदेव और बृजभूषण के बीच विवाद खत्म, मुलाकात में दूर हुई गलतफहमी
स्टॉकिंग और साइबर स्टॉकिंग से बचाव के लिए डिजिटल सतर्कता जरूरी: कुसुम कंडवाल
स्टॉकिंग और साइबर स्टॉकिंग से बचाव के लिए डिजिटल सतर्कता जरूरी: कुसुम कंडवाल
प्रदेश के 20 हजार 67 आंगनबाड़ी केंद्रों में मनाया जाएगा “आंगन का मिलन” कार्यक्रम
प्रदेश के 20 हजार 67 आंगनबाड़ी केंद्रों में मनाया जाएगा “आंगन का मिलन” कार्यक्रम
देहरादून में 29 सितंबर को लगेगा रोजगार मेला, 18 कंपनियां 904 पदों पर करेंगी भर्ती
देहरादून में 29 सितंबर को लगेगा रोजगार मेला, 18 कंपनियां 904 पदों पर करेंगी भर्ती
कोटद्वार में लगा पोषण मेला, ऋतु खण्डूडी भूषण ने गर्भवती महिलाओं की कराई गोद भराई
कोटद्वार में लगा पोषण मेला, ऋतु खण्डूडी भूषण ने गर्भवती महिलाओं की कराई गोद भराई
उत्तराखंड में वोटर लिस्ट को लेकर कांग्रेस का बड़ा ऐलान, वैध मतदाता का नाम कटा तो होगा सीधा ऐक्शन
उत्तराखंड में वोटर लिस्ट को लेकर कांग्रेस का बड़ा ऐलान, वैध मतदाता का नाम कटा तो होगा सीधा ऐक्शन
नौ माह का प्रशिक्षण पूरा कर पुलिस की मुख्यधारा में शामिल हुए 15 आरक्षी, पुलिस लाइन में पासिंग आउट सेरेमनी
नौ माह का प्रशिक्षण पूरा कर पुलिस की मुख्यधारा में शामिल हुए 15 आरक्षी, पुलिस लाइन में पासिंग आउट सेरेमनी
पारिवारिक परिस्थितियों के कारण कोई भी बालिका शिक्षा से न रहे वंचित- डीएम
पारिवारिक परिस्थितियों के कारण कोई भी बालिका शिक्षा से न रहे वंचित- डीएम

पूर्व आईएएस सुशील कुमार बने राज्य निर्वाचन आयुक्त

पूर्व आईएएस सुशील कुमार बने राज्य निर्वाचन आयुक्त

देखें, नये राज्य निर्वाचन आयुक्त की ताजपोशी का आदेश

देहरादून। धामी सरकार ने लम्बे समय से रिक्त चल रहे राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर रिटायर्ड आईएएस सुशील कुमार की ताजपोशी कर दी गयी है।

कुछ दिन पूर्व प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था कि जल्द ही राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर दी जाएगी।

प्रदेश में निकाय चुनाव नहीं होने की वजह से नगर निगम में प्रशासक नियुक्त किये गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने कहा है कि अक्टूबर तक चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन निकायों के आरक्षण सम्बन्धी मामला विधानसभा की प्रवर समिति को सौंपने के बाद निकाय चुनाव में कुछ और देरी होने की संभावना जताई जा रही है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top