शहर में नो पार्किंग से गाड़ी जब्ती हेतु क्रेेन किए जाएं डबल- डीएम

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट में शहर के शहरी पुनर्विकास, पार्किंग व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन से संबंधित योजनाओं की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान एमडीडीए और स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा तैयार की गई योजनाओं की प्रस्तुति प्रजेंटेशन के माध्यम से दी गई।

बैठक में मौहब्बेवाला-राजपुर रोड और धूलकोट-कुंआवाला कॉरिडोर योजना सहित इंदिरा मार्केट रि-डेवलपमेंट और नए आढ़त बाजार की स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागों – एमडीडीए, नगर निगम, लोनिवि, यूपीसीएल, एनएच, पुलिस और परिवहन विभाग – को आपसी समन्वय के साथ व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

10 प्रमुख जंक्शनों की डीपीआर इसी माह शासन को भेजी जाएगी
जिलाधिकारी ने बताया कि शहर के 10 अत्यधिक व्यस्त जंक्शनों की डीपीआर तैयार कर ली गई है, जिसे इस माह शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा। वहीं आईएसबीटी कारगी मोड़ पर भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव भी अंतिम चरण में है और शीघ्र शासन को भेजा जाएगा।

अवैध पार्किंग पर सख्ती, क्रेन की संख्या होगी दोगुनी
डीएम बंसल ने पुलिस को निर्देश दिए कि अवैध रूप से सड़कों पर खड़े वाहनों को सीज करते हुए क्रेन से हटाया जाए और उन्हें रेंजर्स कॉलेज या काबुल हाउस भेजा जाए। आईएसबीटी पर अनधिकृत सवारी चढ़ाने-उतारने वाले वाहनों पर भी आरटीओ व पुलिस संयुक्त कार्रवाई करेंगे।

पार्किंग का व्यवसायिक उपयोग नहीं
एमडीडीए को निर्देश दिए गए कि कमर्शियल काम्प्लेक्स में बनी पार्किंग का उपयोग केवल वाहन पार्किंग के लिए हो। यदि वहां अन्य व्यवसायिक गतिविधि संचालित होती पाई जाए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इंदिरा मार्केट व आढ़त बाजार निर्माण की टाइमलाइन पर निगरानी
जिलाधिकारी ने इंदिरा मार्केट पुनर्विकास और आढ़त बाजार निर्माण की प्रत्येक गतिविधि की साप्ताहिक समीक्षा के निर्देश दिए। शॉप अलॉटमेंट, पुनर्वास आदि कार्य प्रशासनिक टाइमलाइन के अनुरूप पूरे होंगे।

गूगल शीट से होगी योजनाओं की ट्रैकिंग
सभी संबंधित विभागों को गूगल शीट पर अपने अद्यतन कार्यों को नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। इसकी समीक्षा स्वयं डीएम स्तर पर की जाएगी।

सुरक्षित और सुगम यातायात के लिए व्यापक योजना
मुख्यमंत्री के सुगम एवं सुरक्षित यातायात के संकल्प के तहत जिला प्रशासन शहरी गतिशीलता सुधार (मोबिलिटी रि-डेवलपमेंट) की दिशा में ठोस पहल कर रहा है। बैठक में बताया गया कि सड़क नेटवर्क विस्तार, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक सिग्नल, सुव्यवस्थित पार्किंग, बस स्टॉप/टैक्सी स्टैंड की व्यवस्थित स्थापना जैसे अनेक पहलुओं पर काम किया जाएगा।

प्रमुख स्थानों पर सुरक्षित पैदल मार्ग, साइन बोर्ड, लेन मार्किंग और जेब्रा क्रॉसिंग जैसे सड़क चिह्नांकन, तथा स्कूल-कॉलेज के पास पैदल यात्री टेबल टॉप क्रॉसिंग की भी व्यवस्था की जाएगी।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित
इस बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के. मिश्रा, नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, एसडीएम हरिगिरि, संयुक्त सचिव एमडीडीए गौरव चटवाल, लोनिवि अधीक्षण अभियंता ओमपाल सिंह, आरटीओ दीपक सैनी, अधीशासी अभियंता जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, सीओ ट्रैफिक समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।