नई दिल्ली। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर (झारखंड) में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-जी) के लाखों लाभार्थियों को 2,745 करोड़ रुपये की किस्त जारी करेंगे। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2024-25 में सभी लक्षित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे, और लाखों लोग ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़ेंगे।

केंद्रीय मंत्री शिवराज की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों ने योजना के कार्यक्रम में पूर्ण सहभागिता का संकल्प जताया।

शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है कि देश के हर गरीब भाई-बहन का अपना घर हो। प्रधानमंत्री आवास योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और अब तक यह योजना सफलतापूर्वक आगे बढ़ी है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत मोदी सरकार अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त घरों का निर्माण करेगी।

उन्होंने आगे कहा कि मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ आवासों का निर्माण लक्ष्य था, जिसमें से लगभग सभी घर स्वीकृत हो चुके हैं और 2.65 करोड़ घरों का निर्माण भी पूरा हो चुका है। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी 26 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश कराएंगे और लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे।

शिवराज सिंह ने बताया कि योजना के नियमों को सरल करते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे। गैर-ज़रूरी शर्तों को हटाकर आवास योजना के दायरे को और व्यापक बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाला हर घर एक संपूर्ण आवास होगा, जिसमें शौचालय, बिजली, और रसोई गैस जैसी सभी सुविधाएं मौजूद होंगी। यह योजना ग्रामीण भारत के विकास और गरीबी मुक्त गांवों की नींव साबित होगी।