Flash Story
सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को घर-घर तक पहुंचाने का कार्य करें कार्यकर्ता-रेखा आर्या
सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को घर-घर तक पहुंचाने का कार्य करें कार्यकर्ता-रेखा आर्या
बिशनपुर कुंडी घाट पर SDRF का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन, सात लोगों को निकाला सुरक्षित
बिशनपुर कुंडी घाट पर SDRF का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन, सात लोगों को निकाला सुरक्षित
अधोईवाला में 3.35 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात, मंत्री खजानदास ने किया लोकार्पण और शिलान्यास
अधोईवाला में 3.35 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात, मंत्री खजानदास ने किया लोकार्पण और शिलान्यास
इगास के रंग में रंगे सूचना महानिदेशक व उपाध्यक्ष MDDA बंशीधर तिवारी, पहाड़ी गीतों पर जमकर थिरके
इगास के रंग में रंगे सूचना महानिदेशक व उपाध्यक्ष MDDA बंशीधर तिवारी, पहाड़ी गीतों पर जमकर थिरके
100 मीटर गहरी खाई में गिरा बाइक सवार,SDRF ने रात के अंधेरे में चलाया रेस्क्यू अभियान
100 मीटर गहरी खाई में गिरा बाइक सवार,SDRF ने रात के अंधेरे में चलाया रेस्क्यू अभियान
समाज कल्याण मंत्री खजानदास ने किया 95.79 लाख की लागत से निर्मित 60 बेडेड छात्रावास एवं क्रीड़ा स्थल का लोकार्पण
समाज कल्याण मंत्री खजानदास ने किया 95.79 लाख की लागत से निर्मित 60 बेडेड छात्रावास एवं क्रीड़ा स्थल का लोकार्पण
तकनीक और पारंपरिक ज्ञान के समन्वय से मजबूत होगा उत्तराखण्ड का आपदा प्रबंधन: राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन
तकनीक और पारंपरिक ज्ञान के समन्वय से मजबूत होगा उत्तराखण्ड का आपदा प्रबंधन: राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन
मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का किया शुभारंभ, पिथौरागढ़ को दी 102.72 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात
मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का किया शुभारंभ, पिथौरागढ़ को दी 102.72 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को छठ पूजा की दी शुभकामनाएं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को छठ पूजा की दी शुभकामनाएं

सुप्रीम कोर्ट 7 अक्टूबर को सुनेगा बिहार एसआईआर पर अंतिम बहस

सुप्रीम कोर्ट 7 अक्टूबर को सुनेगा बिहार एसआईआर पर अंतिम बहस

अदालत ने कहा– किसी भी अवैधता पर पूरी प्रक्रिया हो सकती है रद्द

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रही एसआईआर (Special Intensive Revision) प्रक्रिया को लेकर दायर याचिकाओं पर अंतिम बहस सुनने के लिए 7 अक्तूबर की तारीख तय की है। शीर्ष अदालत ने साफ किया कि वह यह मानकर चल रही है कि चुनाव आयोग, एक संवैधानिक संस्था होने के नाते, पूरी प्रक्रिया में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन कर रहा है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि एसआईआर प्रक्रिया के किसी भी चरण में अवैधता पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाएगा।

पीठ ने कहा कि बिहार एसआईआर पर अंतरिम या टुकड़ों में राय नहीं दी जा सकती, बल्कि अंतिम निर्णय ऐसा होगा जिसका असर पूरे देश की मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया पर पड़ेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि अदालत चुनाव आयोग को देश भर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए इसी तरह की प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोक सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अनुमति दी है कि वे 7 अक्तूबर को अखिल भारतीय स्तर पर लागू होने वाली एसआईआर प्रक्रिया पर भी बहस रखें।

इसी बीच, शीर्ष अदालत ने एक अन्य याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें 8 सितंबर को दिए गए उस आदेश को वापस लेने की मांग की गई है, जिसमें चुनाव आयोग को बिहार एसआईआर में आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता देने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, अदालत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन यदि मतदाता खुद आधार प्रस्तुत करता है तो चुनाव आयोग उसकी सत्यता की जांच कर सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top