Flash Story
राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर डीआईपीआर डिजिटल पॉडकास्ट का शुभारंभ, सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार को मिलेगी नई दिशा
राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर डीआईपीआर डिजिटल पॉडकास्ट का शुभारंभ, सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार को मिलेगी नई दिशा
राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर ‘सनसनी या जिम्मेदारी’ विषय पर गोष्ठी आयोजित
राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर ‘सनसनी या जिम्मेदारी’ विषय पर गोष्ठी आयोजित
जनता दर्शन में डीएम ने सुनीं शिकायतें, अधिकांश का मौके पर ही किया निस्तारण
जनता दर्शन में डीएम ने सुनीं शिकायतें, अधिकांश का मौके पर ही किया निस्तारण
18 नवंबर को जिले के 1.22 लाख से अधिक बच्चों को खिलाई जाएगी कृमिनाशक दवा
18 नवंबर को जिले के 1.22 लाख से अधिक बच्चों को खिलाई जाएगी कृमिनाशक दवा
डीएलएसए देहरादून का सड़क सुरक्षा को लेकर एक सप्ताह का विशेष सघन निरीक्षण अभियान प्रारंभ
डीएलएसए देहरादून का सड़क सुरक्षा को लेकर एक सप्ताह का विशेष सघन निरीक्षण अभियान प्रारंभ
मुख्यमंत्री ने की सपरिवार जनगणना-2027 के द्वितीय चरण की स्व-गणना
मुख्यमंत्री ने की सपरिवार जनगणना-2027 के द्वितीय चरण की स्व-गणना
बदलते मौसम में रातभर पंखा चलाना कितना सुरक्षित? जानिए इसके फायदे और नुकसान
बदलते मौसम में रातभर पंखा चलाना कितना सुरक्षित? जानिए इसके फायदे और नुकसान
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: किसी खास सीट को SC-ST के लिए आरक्षित रखने का दावा नहीं कर सकता मतदाता या उम्मीदवार
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: किसी खास सीट को SC-ST के लिए आरक्षित रखने का दावा नहीं कर सकता मतदाता या उम्मीदवार
छठ महापर्व पर सीएम धामी ने सूर्यदेव को अर्पित किया अर्घ्य
छठ महापर्व पर सीएम धामी ने सूर्यदेव को अर्पित किया अर्घ्य

औपनिवेशिक कानून का दौर अब खत्म, देश में दंड की जगह मिलेगा न्याय- गृह मंत्री अमित शाह

औपनिवेशिक कानून का दौर अब खत्म, देश में दंड की जगह मिलेगा न्याय- गृह मंत्री अमित शाह

नई दिल्ली। देश में एक जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कानूनों के बारे में और विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक कानून का दौर अब खत्म हो गया है, देश में दंड की जगह न्याय मिलेगा और देरी की जगह त्वरित सुनवाई होगी। उन्होंने जनता को बधाई देते हुए कहा कि आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी हो रही है।

शाह ने कहा, भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता आ चुकी है। सबसे पहले हमने इसमें संविधान की आत्मा के तहत दफाओं और अध्यायों की प्राथमिकता तय की है। मॉब लिचिंग के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था, नए कानून में मॉब लिचिंग को समझाया गया। राजद्रोह ऐसा कानून था, जो अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था। इसे हमने खत्म कर दिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top