Flash Story
सीएम धामी ने पीएम जनमन योजना के लाभार्थियों को प्रदान किए प्रमाण पत्र
पीएम स्वनिधि योजना में उत्तराखंड ने हासिल किया शत – प्रतिशत लक्ष्य
दिल्ली में केदारनाथ मंदिर को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर हताश विपक्ष को तीर्थ पुरोहितों ने खुद दिया जवाब
कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए आज हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, मां गंगा को नमन कर लगाई आस्था की डुबकी
उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा स्थगित, आयोग ने जारी की सूचना
पेड़-पौधे लगाते समय हो जाएं सावधान, नहीं तो बढ़ सकता है इन 6 बीमारियों का खतरा
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने केदारनाथ उपचुनाव में तेज किया प्रचार, कांग्रेस पर किए तीखे हमले
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए GRAP-3 लागू, आज से कई गतिविधियों पर प्रतिबंध
श्रीनगर बैकुंठ चतुर्दशी मेला राज्य की अनमोल धरोहर- मुख्यमंत्री

मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट सत्र: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों के वित्त मंत्रियों संग की अहम बैठक

नई दिल्ली। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट सत्र जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है, क्योंकि 24 जून से शुरू होने जा रही 18वीं लोकसभा सत्र में पहले दो दिन निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी और 26 जुलाई को स्पीकर पद का चुनाव होगा. इसके बाद 3 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर सकती हैं. इस सिलसिले में शनिवार को निर्मला सीतारमण ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ एक बैठक की. बजट पेश करने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ परामर्श और बजट पर चर्चा की. बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए. केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से एक्स (ट्विटर) पर किए गए एक पोस्ट में मीटिंग की जानकारी दी गई.

पोस्ट में लिखा है, ‘केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (विधानमंडल के साथ) के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श मीटिंग की अध्यक्षता की.’ बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और गोवा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के मुख्यमंत्री ने भाग लिया. उनके अलावा परामर्श बैठक में बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री भी शामिल हुए. मीटिंग में राज्यों के वित्त मंत्री और अन्य मंत्री तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (विधानमंडल के साथ) और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top