देहरादून : देहरादून में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में अधूरी पेयजल परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। डीएम ने स्पष्ट किया कि योजनाओं के थर्ड पार्टी निरीक्षण और “हर घर जल” प्रमाणन की प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं, जिन ग्राम पंचायतों में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों का गठन नहीं हुआ है, वहां संबंधित एडीओ (पंचायत) के वेतन आहरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए।

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में डीएम ने कहा कि जल जीवन मिशन के दूसरे चरण की सभी लंबित परियोजनाओं को तय समयसीमा में पूरा किया जाए, ताकि केंद्र सरकार से मिलने वाली शेष धनराशि समय पर प्राप्त हो सके। उन्होंने निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद थर्ड पार्टी निरीक्षण और वित्तीय समापन में तेजी लाने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि जिले के 1 लाख 29 हजार 491 ग्रामीण परिवारों में से 1 लाख 29 हजार 449 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। फेज-1 की सभी 333 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि फेज-2 की 760 योजनाओं में से 734 पूरी हो चुकी हैं और 26 योजनाओं पर कार्य जारी है। डीएम ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, शौचालय निर्माण और प्लास्टिक कचरा संग्रहण व्यवस्था को भी तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों का जल्द गठन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।