Flash Story
प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के प्रति अटूट प्रेम-स्नेह का नतीजा है केदारनाथ रोपवे की मंजूरी- महाराज
प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के प्रति अटूट प्रेम-स्नेह का नतीजा है केदारनाथ रोपवे की मंजूरी- महाराज
डबल इंजन सरकार ने उत्तराखंड को दी ₹6,811.41 करोड़ के रोपवे की ऐतिहासिक सौगात 
डबल इंजन सरकार ने उत्तराखंड को दी ₹6,811.41 करोड़ के रोपवे की ऐतिहासिक सौगात 
मोदी-धामी फैक्टर – उत्तराखंड के विकास की नई गाथा
मोदी-धामी फैक्टर – उत्तराखंड के विकास की नई गाथा
महाकुंभ को लेकर कुछ पार्टियां ने दुष्प्रचार किया फिर भी लोगों की आस्था नहीं डोली- मुख्यमंत्री योगी
महाकुंभ को लेकर कुछ पार्टियां ने दुष्प्रचार किया फिर भी लोगों की आस्था नहीं डोली- मुख्यमंत्री योगी
नर्सिंग अधिकारियों के एक हजार और पदों पर होगी भर्ती- डॉ धन सिंह रावत
नर्सिंग अधिकारियों के एक हजार और पदों पर होगी भर्ती- डॉ धन सिंह रावत
हेमकुंड साहिब को जोड़ने वाला पुल हुआ क्षतिग्रस्त, हिमस्खलन का खतरा बरकरार
हेमकुंड साहिब को जोड़ने वाला पुल हुआ क्षतिग्रस्त, हिमस्खलन का खतरा बरकरार
प्रदेशभर में चलेगा एनीमिया एवं टीबी मुक्त अभियान- डॉ. धन सिंह रावत
प्रदेशभर में चलेगा एनीमिया एवं टीबी मुक्त अभियान- डॉ. धन सिंह रावत
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में बनाई जगह 
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में बनाई जगह 
नेशनल गेम्स की कामयाबी पर खेल मंत्री हैदराबाद में देगी प्रेजेंटेशन
नेशनल गेम्स की कामयाबी पर खेल मंत्री हैदराबाद में देगी प्रेजेंटेशन

11 नवंबर को सचिवालय में कूच करेंगे उपनल कर्मचारी, राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ने दिया समर्थन

11 नवंबर को सचिवालय में कूच करेंगे उपनल कर्मचारी, राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ने दिया समर्थन

संगठन से जुड़े 22 हजार कर्मचारी कर सकते है हड़ताल 

देहरादून। उपनल कर्मचारियों ने कल 11 नवंबर को सचिवालय कूच का एलान किया है। कर्मचारियों का कहना है, यदि उनकी मांगों पर अमल न हुआ तो इसी दिन से संगठन से जुड़े 22 हजार कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं, राज्य निगम कर्मचारी महासंघ और हाईड्रो इलेक्टि्रक इंपलाइज यूनियन ने कर्मचारियों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है।

उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल के मुताबिक हाईकोर्ट ने 2018 में उपनल कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन देने और नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने का फैसला सुनाया था, लेकिन राज्य सरकार ने इस फैसले पर अमल न कर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की।

प्रदेश भर के उपनल कर्मचारियों में नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट सरकार की एसएलपी खारिज कर चुका है। इसके बाद भी सरकार की ओर से हाईकोर्ट के 2018 के फैसले पर अमल नहीं किया गया। सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने की तैयारी में है। जिससे प्रदेश भर के उपनल कर्मचारियों में नाराजगी है। उधर भगवानपुर की विधायक ममता राकेश ने भी उपनल कर्मचारियों की मांग का समर्थन किया है। लंबित मांगों को लेकर प्रदेश भर से दून पहुंचने वाले उपनल कर्मचारी परेड ग्राउंड में एकत्र होंगे। जो परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच करेंगे।

चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने दिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के निर्देश

उपनल कर्मचारियों के हड़ताल के एलान को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। संयुक्त निदेशक चिकित्सा शिक्षा ने इस संबंध में राजकीय मेडिकल कालेज दून, हरिद्वार, हल्द्वानी, श्रीनगर, रुद्रपुर, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़, राजकीय नर्सिंग कालेज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, राजकीय नर्सिंग स्कूल देहरादून, हरिद्वार व नैनीताल को निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि उपनल कर्मचारियों के प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top